दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले (Delhi Liquor Policy Case) में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की सात दिन की रिमांड दे दी.
केजरीवाल को गुरुवार को रात में गिरफ्तार किया था. आज उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. ईडी ने उनकी 10 दिन की रिमांड मांगी थी. प्रवर्तन निदेशालय की टीम गुरुवार की शाम को दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची थी और सर्च के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था.
राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को कथित घोटाले में “किंगपिन” और “प्रमुख साजिशकर्ता” बताया. ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ‘साउथ ग्रुप’, पिछले साल गिरफ्तार किए गए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और आम आदमी पार्टी पदाधिकारी विजय नायर सहित अन्य आरोपियों के बीच मध्यस्थ थे.
ईडी ने कहा है कि, कथित घोटाले से कुल 600 करोड़ रुपये से अधिक कमाए गए हैं. इसमें कथित तौर पर ‘साउथ ग्रुप’ की ओर से दिए गए 100 करोड़ रुपये शामिल हैं. एजेंसी ने दावा किया है कि इसमें भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता भी शामिल हैं. कविता को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया गया था.
केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो इस पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए गए हैं. उन्होंने ईडी के सभी आरोपों से इनकार किया है. केजरीवाल की पार्टी ने बार-बार दावा किया है कि ईडी ने अभी तक कथित तौर पर अवैध रूप से अर्जित कोई भी नकद राशि बरामद नहीं की है.
गिरफ्तारी के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा, “मेरा जीवन देश को समर्पित है.” कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर एक अपील पोस्ट की. उन्होंने कहा, ”आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे…चाहे जेल के अंदर हों, या बाहर, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है.”
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अरविंद केजरीवाल की रिमांड कॉपी में आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए हैं. ईडी ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले के जरिए प्रमुख रूप से आम आदमी पार्टी ने फायदा लिया. हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपये गोवा ट्रांसफर किए गए.
ईडी ने रिमांड कॉपी के पेज नम्बर 27-28 और 29 में आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया है. रिमांड कॉपी में यह भी लिखा गया है कि आम आदमी पार्टी ने एक कंपनी की तरह जो बिजनेस किया. इसके लिए जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की है.
रिमांड कॉपी में लिखा है कि आम आदमी पार्टी इस घोटाले की रकम से लाभान्वित हुई है. इसी घोटाले से कमाए गए 45 करोड़ रुपये पार्टी ने गोवा चुनाव में खर्च किए हैं इसीलिए पार्टी पर भी PMLA के सेक्शन 70 के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए.
रिमांड नोट में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है. ईडी ने कहा है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि घोटाला और धोखाधड़ी हुई है. AAP के लिए गोवा चुनाव के लिए फंड जुटाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव किया गया.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी. गिरफ्तारी के बाद आज ईडी की टीम ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद शाम को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश वकीलों ने रिमांड प्रार्थना पत्र को खारिज करने के लिए आवेदन किया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कहा कि ईडी साबित करे कि आखिर केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है? वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने सुनवाई के दौरान कहा कि मनीष सिसोदिया ने भी मामले में मुख्य भूमिका निभाई. बुची बाबू के ज़रिए पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़ रुपये कैश ट्रांसफर किए गए. वहीं केजरीवाल की तरफ से तीन वकीलों के पेश होने पर ईडी की ओर से विरोध जताया गया था.
आम आदमी पार्टी करेगी विरोध प्रदर्शन
आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अभियान चलाएगी. शनिवार को सुबह 10 बजे दिल्ली के शहीदी पार्क पर आम आदमी पार्टी की संकल्प सभा होगी. 23 मार्च यानी शहीदी दिवस के मौके पर आम आदमी पार्टी के सभी सांसद, विधायक,पार्षद, पदाधिकारी INDIA गठबंधन के लोगों के साथ मिलकर ‘तानाशाही’ को उखाड़ने का संकल्प लेंगे. इस कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे.
इसके बाद 24 मार्च को आम आदमी पार्टी का प्रधानमंत्री के पुतला के दहन का कार्यक्रम है. 25 मार्च को होली है इसलिए विरोध प्रदर्शन नहीं होगा लेकिन लोगों से मिलकर उनको समझाएंगे. पार्टी 26 मार्च को प्रधानमंत्री निवास का घेराव करेगी.