प्रयागराज, वाराणसी और अलीगढ़ समेत यूपी के 30 जिलों में बनाया जाएगा गंगा प्लान; शासन ने जारी किया आदेश
गंगा को सीवेज ने अशुद्ध कर दिया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने हाल ही इस नदी के पानी को आचमन लायक भी नहीं बताया है।
सरकार ने गंगा नदी के पानी को स्वच्छ बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। अलीगढ़ समेत प्रदेश के 30 जिलों में जिला गंगा प्लान बनाया जाएगा।
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय ने इसके लिए संबंधित जिलों को आदेश जारी किए हैं। इसमें जिला गंगा समिति के पदाधिकारियों को प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले जिला गंगा समिति के पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए चयनित जिलों को चार चरणों में बांटा गया है।
पर्यावरणीय प्रदूषण में की जाएगी रोकथाम
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण, उपशमन और जल का सतत प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। गंगा किनारे से जुड़े जिलों में गंगा प्लान बनाया जाना है। इसी क्रम में इंडो जर्मन द्विपक्षीय समझौता के तहत जीआइजेड संस्था के सहयोग से प्रदेश में डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (वर्ल्ड वाइडलाइफ फंड) ने बरेली व मुरादाबाद के जिला गंगा प्लान तैयार कर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन से अनुमोदित करा लिए हैं।
जिला गंगा समितियों को प्लान तैयार किए जाने के लिए माडल मार्गदर्शिका पुस्तिका भी तैयार की गई है। यह पुस्तिका हिंदी व अंग्रेजी में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की वेबसाइट पर भी है। इसके अलावा अब चयनित जिलों की समितियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। पहले चरण में शामिल चार जिलों की समितियों को तीन से पांच सितंबर को प्रशिक्षण मिल गया है।
इस तरह शामिल हुए हैं जिले
राज्य स्वच्छ गंगा मिशन कार्यालय ने प्रशिक्षण के लिए चयनित जिलों को चार चरणों में बांटा है। इसमें पहले चरण में बिजनौर, अमरोहा, रामपुर व संभल है। दूसरे चरण में कानपुर, उन्नाव, वाराणसी, बलिया, कौशांबी, पीलीभीत, प्रतापगढ़, चंदौली, भदोही, संत कबीरनगर व प्रयागराज शामिल हैं।
तीसरे चरण में अलीगढ़, मीरजापुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड को लिया गया है। चौथे चरण में हरदोई, लखीमपुर खीरी, बदायूं, कासगंज, कन्नौज, गाजीपुर, फतेहपुर, फरुखाबाद, बुलंदहशर व रायबरेली शामिल हैं। जिला गंगा समिति के सदस्य ज्ञानेश शर्मा का कहना है कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए सरकार तेजी से प्रयास कर रही है। अब जिला गंगा प्लान का भी अच्छा निर्णय है।