लंदन में पुलिसकर्मी निकला सीरियल रेपिस्ट, 18 साल की सर्विस में किए 24 बलात्कार
ब्रिटेन की राजधानी लंदन के मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एक सशस्त्र अधिकारी ने अपनी 18 वर्ष की सेवा के दौरान 24 बलात्कार किये.
डेटिंग वेबसाइटों के माध्यम से कुछ पीड़ितों से मिलने वाले 48 वर्षीय डेविड कैरिक को दो दशकों में 49 अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है. इनमें 12 महिलाओं के खिलाफ बलात्कार के 24 मामले हैं. 2000 और 2021 के बीच हुई इन घटनाओं के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने माफी मांगी है. कैरिक की गर्ल फ्रेंड ने भी उसे लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
AFP की रिपोर्ट के मुताबिक, डेविड कैरिक 2001 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस में शामिल हुआ. उसने शुरुआत में मर्टन और बार्नेट में एक रिस्पॉन्स अधिकारी के तौर पर काम किया. 2009 में उसे संसदीय और राजनीतिक सुरक्षा कमान में ट्रांसफर कर दिया गया. इसी डिपार्टमेंट में वह गिरफ्तारी और निलंबन तक बना रहा.
कैरिक का विकृत अपराध आखिरकार तब खत्म हुआ, जब एक अन्य पुलिस बलात्कारी के जेल जाने के बाद एक बहादुर पीड़िता सामने आई. कैरिक को 16 जनवरी को साउथवार्क क्राउन कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया है. 6 फरवरी को उसकी सजा पर सुनवाई होगी.
साल 2010 में एक डेटिंग ऐप पर 48 वर्षीय कैरिक से मिलने वाली उसकी कथित गर्ल फ्रेंड रेचल ने खुलासा किया कि वह हथकड़ी और बंदूक के साथ सेक्स करता था. साथ ही रेचल ने बताया कि वह पुलिस एविडेंस रूम से ज्वेलरी और डिजाइनर बैग को चुराकर उसका निजी इस्तेमाल करता था.
मेट्रोपॉलिटन पुलिस सहायक आयुक्त बारबरा ग्रे ने कैरिक के पीड़ितों से माफी मांगी है. अधिकारी ने स्काई न्यूज के हवाले से कहा, ‘हमें उसके अपमानजनक व्यवहार के पैटर्न को देखना चाहिए था. हम ऐसा करने में फेल हुए. कैरिक के अपराध भयावह थे.’
मामला सामने आने के बाद ब्रिटेन में 1000 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ यौन अपराधों और घरेलू हिंसा के 1600 से अधिक दावों की समीक्षा की जा रही है. गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन ने कैरिक के अपराधों को “पुलिसिंग और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के लिए एक काला दिन” कहा है.
उन्होंने सांसदों से कहा, “किसी के लिए भी इस तरह की पीड़ा से गुजरना दुखद है, लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों होना है, जिसे उन्होंने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सौंपा है, यह लगभग समझ से परे है.” उन्होंने कहा कि पुलिस बलों से आपराधिकता पर कैसे मुहर लगाई जा सकती है, यह सरकार द्वारा नियुक्त समीक्षा का विषय है.